Connect with us

SPECIAL

यसकारण प्रधानमन्त्रीको पुनः शपथ आवश्यक (शपथको भिडियोसहित)

Published

on

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ।

खारेज भइसकेको ढाँचाको शपथ वाचन

अधिवक्ता राजकुमार सुवाल

प्रारम्भिक

परम्परागत रूपमा शपथलाई नैतिक रूपमा आफू स्वयंलाई कुनै विषयमा आफूले प्रतिज्ञा गरेको विषयबाट आफू विचलित नभई पूर्णता दिने प्रणको रूपमा लिइन्छ । व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्धमा यसलाई कसम दिलाइने कार्यका रूपमा व्यवहारमा प्रचलित छ । व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक रूपमा प्रणमा बाँध्न लगाउने कार्य कसम दिलाइने हुन्छ भने सोही प्रण कुनै कार्य गर्ने वा नगर्ने कुरामा आफूले आफूलाई बाँध्न प्रतिज्ञा लिइन्छ । तसर्थ शपथ वा कसम वा प्रण वा प्रतिज्ञा एकापसमा समानार्थी शब्दहरू हुन् । यी शब्दहरूको सम्बन्ध भौतिक जीवनमा मात्र नभई अभौतिक आस्था, विश्वास, भरोसा तथा जीवनको आध्यात्मिक पक्षलाई समेत पवित्र प्रमाणित गर्ने सर्वमान्य विधिको रूपमा उपयोग गरी आएको पाइन्छ । पौराणिककालमा रामायणमा सीताले सतित्वको पवित्रताको प्रण दिएपछि धर्ती फाटेर धर्तीमै समाहित हुन पुगेको तथा महाभारतकालमा देवरथले प्रतिज्ञा लिएकोबाट निजको नाम नै परिवर्तन भै भीष्म रहन गयो । प्रण, प्रतिज्ञा वा शपथको महत्व पौराणिककालदेखि नै रहिआएको छ । शपथको विकास मानव विकास सँगसँगै आधुनिकीकरणतर्फ बढेकोसमेत देखिन्छ । ब्रिटिश शासनमा राजाको सल्लाहकार तथा न्यायाधीशहरूलाई राजाले शपथ दिलाउने प्रचलन ईशाको ते-हौं शताब्दीमा सुरू भएको मानिन्छ भने सन् १३४६ मा शपथसम्बन्धी पहिलो कानुनी दस्तावेजको विकास भएको पाइन्छ । शपथको यो विकास सो-हौं शताब्दीमा व्यापक रूपमा अवलम्बन हुन थालेको पाइन्छ । यतिञ्जेल शपथ भगवानको नाममा दिलाउने गरिन्थ्यो भने सन् १८२९ बाट धार्मिक आस्था नबोकेका व्यक्तिहरूलाई पनि शपथ गराउने प्रचलन सुरू भएको पाइन्छ । सन् १८६६ मा ब्रिटेनमा संसदीय शपथ ऐन लागू गरियो । सन् १८६८ मा न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको लागि शपथ दिलाउनेसम्बन्धी छुट्टै कानुनको प्रादुर्भाव भयो । तात्कालिन ब्रिटिश राजसत्ताको राजनैतिक अधिनमा बस्न नचाहने व्यक्ति चाल्र्स ब्राड लफ ब्रिटिश संसदमा सन् १८८५ सम्ममा लगातार पाँचपटक चुनावबाट जितेर संसदमा आउँदा पनि निजले तात्कालिन कानुनमा निर्धारित शपथको ढाँचामा धार्मिक एकाधिकार स्वीकार गर्ने विषयको व्यहोरा शपथमा रहेको कारण उसले आफ्नो धर्म नमान्ने राजनैतिक विचारधाराका कारण सो शपथ लिन नमानेपछि सो संसद सदस्य पदबाट बर्खास्ती हुनुपरेको थियो । जसको कारण सन् १८८८ मा शपथ ऐन लागू गरी धर्म नमान्ने व्यक्तिका लागि धार्मिक अर्थात ईश्वरको नाममा शपथ लिन अनिवार्य गरेन र सार्वभौमका नाममा प्रतिज्ञा लिन पाउने व्यवस्था सुरू भयो । यो नै आधुनिक शपथको विकारको आधारभूत कडी रहेको छ । सन् १९२४ मा नर्थन आइल्याण्डका विखण्डनवादी नेता सीन फेइन चुनाव जितेर बेलायतको हाउस अफ कमन्सको सदस्यमा निर्वाचित भए । उनले बेलायती राजसंस्था र बेलायती संसदको सार्वभौमिकतालाई आफ्नो राजनैतिक आस्थाका कारण स्वीकार गर्न नसकेर संसदीय शपथ लिन इन्कार गरेपछि निजलाई संसद सदस्यबाट अयोग्य घोषण गरियो । सो निर्णयले निजको अभिव्यक्ति र धार्मिक आस्थाको हक हनन् भएको भनी बेलायती अदालतमा अपिल गरेकोमा बेलायती अदालतले निजको अपिल अस्वीकार गरिदियो । सोउपर नेता सीन फेइनले आफ्नो मानव अधिकार हनन भएको भन्दै युरोपेली मानव अधिकार अदालतमा उजुरी गरे । तैपनि निजको उजुरी खारेज गरिएको थियो । यो नै शपथको संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यकारी स्थानको आधुनिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण कडीको रूपमा रह्यो ।
नेपाली समाजमा समेत परम्परागत रूपमा तामा तुलसी छोएर प्रण गर्ने प्रचलन यद्यपि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । आफूले भविष्यमा सम्पन्न गर्ने वा नगर्ने कुनै कार्यको पवित्रता वा सत्यताको प्रत्याभूतिका लागि शपथ लिने गरिन्छ । साथै भूतकालमा घटेको कुनै घटना वा तथ्यको सत्यताको परीक्षणका क्रममा सोको पुष्टि गर्न पनि शपथ लिने प्रचलन रहिआएको छ । पवित्रता तथा सत्यताको प्रत्याभूतिको खातिर सोको प्रतिबद्धता दर्शाउने विधा शपथ हो । शपथ विभिन्न किसिमका हुन्छन् । जसमध्ये सार्वजनिक पदको पदभार वहन गर्ने कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुपूर्व सम्बद्ध अधिकारीसमक्ष गरिने शपथ एउटा हो । यस्तो शपथ पनि विभिन्न किसिममा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । जसमध्ये संवैधानिक अंग तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखले लिने शपथ सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । जसमा देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा संसदको सभामुखको शपथ विशेष महत्वका हुन्छन् ।
शपथको कानुनी परिणाम शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई शपथ ग्रहण गरेको विषयमा कानुनी रूपमा प्रतिबद्ध तथा जवाफदेहीको सम्बन्ध स्थापना गर्ने हुँदा यो एउटा कबुलियत सम्झौता हो ।1 शपथ सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त हो जुनबमोजिम राष्ट्रसेवकले शपथको परिपालना गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गरिएकोबाट राज्यबाट तोकिएको लाभ तथा सुविधा प्राप्त गर्दछ । तसर्थ पनि सपथ एउटा राष्ट्रसेवकलाई निजको सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक जवाफदेहीको बन्धन परिभाषित गर्ने सम्झौता हो ।2 सार्वजनिक पदमा नियुक्त भए पनि शपथग्रहण नगरेको अवस्थामा नियुक्ति पदको पदबहाल भै तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने र सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने3 कानुनी अवस्थासमेत सृजना हुने हुँदा तथा राष्ट्रसेवकले आफूले गरेको शपथ जानी जानी पालना नगरेको अवस्थालाई भ्रष्टाचार भएगरेको ठहर हुने4 अवस्थासमेत हुँदा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदको शपथ लिनु सामान्य औपचारिकता नभई संविधान र कानुनले तोकेको बन्धनकारी प्रक्रिया हो । जसको विधिपूर्वक सम्पन्न नगरिएको अवस्थासम्म व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए तापनि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न कानुनतः असक्षम हुने कुरा प्रस्ट छ । तसर्थ सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको शपथलाई ठूलो महत्वका साथ हेरिन्छ । शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिँदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तलमाथि पर्दछ कि भनी ज्यादै होसियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।5

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा के भयो ?

२०७८ वैशाख ३० गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेता (विपक्षी) खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भै ऐ धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति कार्यालय भवन काठमाडौंमा (विपक्षी) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऐ धारा ७६ (९) बमोजिम (विपक्षी) ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री पदमा तथा (विपक्षी) नं.४ देखि १६ सम्मकालाई उल्लेखित मन्त्रालयको मन्त्री पदमा साथै ऐ धारा ७८ (१) बमोजिम (विपक्षी) नं. १७ देखि २३ सम्मका व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मन्त्रालयको मन्त्री पदमा तथा ऐ धारा ७६ (९) बमोजिम (विपक्षी) नं. २४, २५ र २६ सम्मका माननीयलाई उल्लेखित राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने कार्य तथा प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।नेपालको संविधानको धारा ८० ले शपथसम्बन्धी व्यवस्था गरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा गएको वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई वैशाख ३१ मा उल्लेखित शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने क्रममा शपथको व्यहोरा :

“म ………….. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मूलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्नेछैन ।”

भनी राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराएकोमा (विपक्षी) खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सोबमोजिम शपथ ग्रहण नगरी शपथको व्यहोरालाई पूर्णतः स्वीकार नगरी, शपथको व्यहोरा सच्याई

“म के.पी. शर्मा ओली, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक, ‘त्यो पर्दैन’, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्नेछैन ।”

भन्ने व्यहोराले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउन वाचन भएको शपथ खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले हुबहु ग्रहण नगरी आफू के.पी. शर्मा ओली भएको भनी अनधिकृत नामबाट शपथ लिई ढाँचा र व्यहोराको गलत अर्थ र परिणाम दिने गरी परिमार्जित व्यहोराको शपथ ग्रहण वाचन गरेको र सो वाचन गरेको शपथभन्दा फरक ढाँचाको शपथमा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपतिबाट वाचन भएको शब्द “प्रतिज्ञा गर्दछु” दुर्ई पटक दोहो-याउँदासमेत प्रधानमन्त्रीले सो शब्द उच्चरण नगरी “त्यो पर्दैन” भनी जवाफ फर्काएका थिए । साथै राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउन वाचन भएको शपथमा “ईश्वर” शब्द समेत उच्चारण नगरी छुटाएर शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण किन विवादित रह्यो ?

क) शपथ ग्रहणका क्रममा उपयोग गरिएको शपथको ढाँचा र व्यहोरा खारेज भएको कानुनबमोजिमको भएको

प्रधानमन्त्रीको शपथका लागि उपयोग गरिएको माथि उल्लेखित शपथ ढाँचा व्यहोरा साविक व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम ५० सँग सम्बन्धित ऐ अनुसूची ८ उल्लेखित प्रधानमन्त्रीले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा थियो । जुन यसप्रकार रहेको छ :

म ………….. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको परिपालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्नेछैन ।

मितिः …………………. नाम, थर : ………………………..
सही : …………………………..

उल्लेखित व्यवस्थापिका–संसद नियमावली २०७३ लाई प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५५ (१) ले खारेज गरेको अवस्था रहेको हुँदा खारेज भएको नियमावलीले तोकिएको शपथको ढाँचा उपयोग गरी शपथ ग्रहण गराउने कार्य संविधानको धारा ८० को व्यवस्थाविरूद्ध रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्न सोको ढाँचा तथा व्यहोराको सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित संघीय कानुनमा कुनै व्यवस्था गरिएको अवस्था रहेको छैन । तत्काल प्रचलित संघीय कानुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथको ढाँचा तथा व्यहोरा सम्बन्धमा व्यवस्था नभएको कारणले मात्र खारेज भैसकेको कानुनबमोजिम प्रधानमन्त्री जस्तो संवैधानिक अंगको पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गर्न सक्ने कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी राज्य कायम रहेको मुलुकमा संविधानतः स्वीकार्य नहुने भै त्यस्तो कार्य कानुनतः अमान्य हुन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ (च) र ३६ (झ) को उपधारा (२) ले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको शपथसम्बन्धी व्यवस्था गरी सोको अनुसूची १ (क) मा ढाँचासमेतको व्यवस्था गरिए पनि संविधानको धारा ४२ ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर शपथको ढाँचा संविधान वा कानुनले नतोकेको भए पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचालाई प्रयोग गरी व्यवहारमा ल्याइएको6 मान्य प्रचलन हामीसामु कानुनी मान्य सिद्धान्तको रूपमा संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५-WO-०००६ को उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत न्यायिक पद्धतिमा अवलम्बन गरी आएको अवस्था छ । यस अवस्थामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १५ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो ऐनको अनुसूची ४ मा त्यस्तो शपथको ढाँचा र व्यहोरा निर्धारित गरिएको अवस्था छ । जुन यसप्रकार छ :

म ………….. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु÷ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही ………………पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनुसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्नेछैन ।

नाम, थर : .............................
मिति :......................                        

दस्तखत : …………………………..
अतः नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने गराउने ढाँचा र व्यहोरा उल्लेखित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १५ सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा उल्लेखित ढाँचा हुने प्रस्ट छ ।
प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ मा शपथ लिएको ढाँचा र व्यहोरा खारेज भैसकेको तर हाल प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ गराउनका लागि छुट्टै कानुनमा प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा र व्यहोरा व्यवस्था गरिएको अवस्था भने रहेको छैन । यस अवस्थामा माथि उल्लेखित परमानन्द झाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकार गरी कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरेको राष्ट्रपतिको पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा र व्यहोरा नै नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिमको शपथको ढाँचा र व्यहोरा हुने हुँदा उल्लेखित खारेज गरिसकेको ढाँचा र व्यहोरा उपयोग गरी शपथ ग्रहण गराउनु विवादको मूल कारण रहेको छ ।

ख) कानुनी रूपमा विवादित पहिचान बनाई शपथ लिएको

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित व्यक्तित्व खड्ग प्रसाद शर्मा ओली रहेकोमा प्रधानमन्त्री जस्तो संवैधानिक अंग नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदको मुलुकको राष्ट्रपतिद्वारा भव्य र आधिकारिक राष्ट्रिय समारोहमा शपथ ग्रहणको क्रममा प्रधानमन्त्रीले गलत पहिचानबाट शपथ ग्रहण गरेको अवस्था छ । नेपालको संघीय संसद व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा मिति २०७८।१।३० मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भई मिति २०७८।१।३१ मा शपथ ग्रहण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिचान वास्तविक नाम खड्गप्रसाद शर्मा ओली उच्चरण नगरी आफ्नो राजनैतिक र चलनचल्तीको नाम के.पी. शर्मा ओली भनी आफ्नो पहिचान गलत रूपमा वाचन गरी शपथ ग्रहण गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा उक्त शपथ कानुनबमोजिम पूर्ण भएको मानिँदैन र यसलाई शपथ ग्रहणको कार्य कानुनतः सम्पन्न भएको अवस्था मानिँदैन ।

ग) प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार गर्नु

शपथ एउटा भावनात्मक तथा कानुनी रूपमा देशको सार्वभौमसित आफ्नो पदीय दायित्व वहन गर्ने सम्बन्धमा गरिने प्रतिज्ञा हो । जसले शपथ गर्ने व्यक्तिले आफूले आफैलाई समेत आफ्नो शपथबाट स्वयं बाँधेको हुन्छ । त्यस्तो शपथ उल्लंघन गरेमा भौतिक अभौतिक दायित्व वहन गर्न पर्ने नैतिक तथा कानुनी बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्छ । यस अवस्थामा शपथ ग्रहणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले “प्रतिज्ञा गर्छु” शब्द दोहो-याएर उच्चारण गरे पनि शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीले सो शब्द उच्चारण नगरी प्रतिज्ञा गर्न इन्कार गरेको अवस्था छ ।

घ) ईश्वरको नाममा शपथ नलिनु

नेपाल बहुधार्मिक तथा बहुसंस्कृति भएको राष्ट्र हो भने संवैधानिक रूपमा धार्मिक सहिष्णुता अवलम्बन गरेको देश हो । यस अवस्थामा शपथ लिने व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको विपरीत धर्मसम्बन्धी मौलिक हकको हनन हुन जाने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने व्यक्तिले संविधान र कानुनबमोजिम निर्दिष्ट शपथको ढाँचा र व्यहोरामा समाहित “ईश्वर” शब्द सहित शपथ लिनु निजको कानुनी कर्तव्य हो । सो “ईश्वर” शब्दलाई उपयोग नगरी ईश्वरको नाममा शपथ नलिने प्रयोजनको लागि निजले दुई वटा अवस्था कानुनी रूपमा पुष्टि गर्नुपर्छ र सोको जानकारी यथोचित रूपमा शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपतिसमक्ष जाहेर गरी सोही व्यहोरामा राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था कानुन तथा शपथसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्त र व्यवहार रहिआएको छ । ती दुई अवस्था पहिले शपथ लिने व्यक्ति धर्म नमान्ने भएको कुरा कानुनी रूपमा पुष्टि गर्नुपर्छ भने दोस्रो निजले कुनै धार्मिक आस्था नराख्ने व्यक्ति हुँ भनी प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा उल्लेखित शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा निजले आफू धर्म नमान्ने व्यक्ति भएको कुरा पुष्टि गरेको पनि छैन र धार्मिक आस्था नराख्ने व्यक्ति हुँ भनी प्रतिज्ञा गरेको अवस्था पनि छैन । जहाँसम्म निज खड्गप्रसाद ओलीको धर्मको प्रश्न छ, उनले निजको नागरिकताको “धर्म” महलमा धर्म खाली गरेको अवस्था रहेको छैन(?), सम्भवतः हिन्दू रहेको हुनुपर्छ । निजले आफू धार्मिक आस्था नराख्ने व्यक्ति हुँ भनी निजले प्रतिज्ञा गरेको अवस्था छैन र निज धार्मिक आस्थामा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो भन्ने तथ्य निजले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकस्वरूप दसैं भत्ता लिएको(?) अवस्थाबाट समेत पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा निजले शपथ ग्रहणको क्रममा ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्नबाट पछि हट्न कानुनतः सक्दैन ।

ङ) राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको अपमान गर्नु

शपथ ग्रहणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले “प्रतिज्ञा गर्छु” भन्ने शब्द दोहो-याएर उच्चारण गरे पनि शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीले सो शब्द उच्चारण नगरी प्रतिज्ञा गर्न इन्कार गरेको कार्यले प्रतिज्ञा गर्न इन्कार गरेको अर्थमा मात्र नलिई राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको अपमान गरेको अवस्था सृजना भएको छ । शपथ ग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शब्द “प्रतिज्ञा गर्छु” उच्चारण गर्न अतेर गरी “त्यो पर्दैन” भनी प्रतिकार गरेको अवस्था छ । यसका साथै शपथ ग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको “ईश्वर” शब्द उच्चारण नगरी शपथ ग्रहण गर्न छोड्ने कार्य राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको अपमान भएको अवस्था मानिएको छ ।

पुनः शपथ ग्रहण आवश्यक

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा २ ले राष्ट्रपतिले लिने शपथ निम्नबमोजिम तोकेको छ :

“I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

तर राष्ट्रपतिले शपथ लिँदा शपथको ढाँचामा रहेकोलाई शपथमा राखिएको क्रमअनुसार नपढी आखिरमा अर्थात पछि राखेर शपथ लिए । …. आखिरमा रहेको शपथको भावना केही अन्तर पर्दैन थियो । तथापि शपथको ढाँचा संविधानमा दिएकोमा ढाँचाअनुसार नभएको कारण सम्भावित खतरा र विवादबाट मुक्त रहन पुनः २२ जनवरी २००९ मा संविधानमा रहेको ढाँचामा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले दोस्रोपटक शपथ लिएको7 सन् २०१६ मा हङकङमा विधायकमा निर्वाचित सांसदले शपथको समयमा शपथलाई तुलनात्मक रूपमा अस्वाभाविक र अनावश्यक रूपमा धेरै लामो समय लगाएर शपथ ग्रहण गरेको कारणबाट विधायक पदबाट बर्खास्त भएको8 दृष्टान्तसमेतबाट माथि उल्लेखित अवस्थाहरू विद्यमान रहेको उक्त प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण नेपालको संविधानको धारा ८०, स्थापित न्यायका मान्य प्रचलन, कानुनी मान्य सिद्धान्त तथा व्यवहारसमेतको विपरीत शपथ ग्रहण भएको हुँदा त्यस्तो शपथ ग्रहण अमान्य हुन्छ । त्यसैले संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको कार्यभार वहन गर्न पुनः शपथ संविधान र प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम निर्दिष्ट शपथको ढाँचा निर्दिष्ट विधि पूरा गरी प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको पुनः शपथ ग्रहण गर्नु गराउनु कानुनतः आवश्यक रहेको छ ।

1) सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १३ अंक १, २०६१, पूर्णाङ्क २८३ पेज नं. ११, संवत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. २०५६ (संयुक्त इजलास) फैसला मिति २०६०।७।३ गते
2) सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १६ अंक ५, २०६४, पूर्णाङ्क ३५९ पेज नं. ५, संवत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. २०६२ सालको रिट नं. २९१६ (संयुक्त इजलास) आदेश मिति २०६३।१२।२० गते
3) सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष २१ अंक १, २०६९, पूर्णाङ्क ४७५ पेज नं. ७, ०६८-WO-०२७० (संयुक्त इजलास) आदेश मिति २०६९।१।६ गते
4) ने.का.प. २०६४ भाग ४९ अंक ५ पृष्ठ ५९८ निर्णय नं. ७८४८ संवत् २०५६ सालको फौ.पु.नं. १९८७, २२०८ (संयुक्त इजलास) फैसला मिति २०६३।१२।१९ गते
5) ने.का.प.२०६६ भाग ५१ अंक ४, पेज नं. ५६२, संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५(ध्इ(०००६ (संयुक्त इजलास) नि.नं. ८११७
6) ने.का.प.२०६६ भाग ५१ अंक ४, पेज नं. ५६२, संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५(ध्इ(०००६ (संयुक्त इजलास) नि.नं. ८११७
7) ने.का.प.२०६६ भाग ५१ अंक ४, पेज नं. ५६२, संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५(ध्इ(०००६ (संयुक्त इजलास) नि.नं. ८११७
8)
Hong Kong Legislative Council oath-takingcontroversy, Wikipedia.org

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2018 www.indepth.com.np. सर्वाधिकार सुरक्षित | E-mail: eindepth@gmail.com | Contact : 9841273000 | Regd. No. : 143065-072/073

Design & Hosted By SITEMANDU

Powered By GO BHAKTAPUR.COM & LINK BHAKTAPUR.COM

error: Content is protected !!