Connect with us

SPECIAL

सुगौली सन्धिको खोजी

Avatar

Published

on

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY

अधिवक्ता राजकुमार सुवाल
मिति २०७७ साल जेठ ५ गते तदनुसार सन् २०२० मे महिनाको १८ तारेखका दिन साविकमा विद्यालय शिक्षामा अध्ययन अध्यापन गर्नमा सीमित रहेको तर आधिकारिक रुपमा उपयोगमा आउन नसकेको हाल छिमेकी मुलुक भारतद्वारा अतिक्रमित काली नदीको उद्गम क्षेत्रमा सो नदीबाट पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकसमेत क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा पुनः उपयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारले सो नक्सालाई मुलुकको आधिकारिक नक्साको रुपमा घोषित गरेको छ । नेपाल सरकारको उक्त कार्यको सराहना गरिएको छ ।
नेपालको इतिहासमा नेपाल खाल्टो भनी चिनिने काठमाडौं उपत्यका विजयपश्चात गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६९ मा काठमाडौं उपत्यकालाई आफूले एकीकरण गरेको मुलुकको राजधानी घोषित गरी त्यसरी स्थापित नयाँ मुलुकको नाम नै नेपाल राखेको इतिहासमा छ । सन् १७७५ मा निजको मृत्युपश्चात जेठा छोरा प्रतापसिंह शाह र निजको सन् १७७७ मा मृत्युपश्चात अर्काे छोरा बहादुर शाहले सन् १८०९ सम्ममा पूर्वमा सिक्किम हुँदै टिस्टा नदीसम्म र पश्चिममा सतलज नदीसम्म पुगी कुमाउ, गढवाल, नैनीताल, अलमोडा, देहरादूनलगायतका क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको इतिहास रहेको छ । नेपालले विजय हासिल गर्दै गरेको समयमा सन् १८०३ मा हिन्दुस्तानको दिल्लीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले विधिवत शासन सत्ता सुरु गरेपछि सन् २०१४–१५ को ब्रिटिस सेनासँगको लडाइँमा नेपाली सेना पश्चिममा पराजित भएपछि सन् १८१६ को मार्च ४ मा बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाल र ब्रिटिस साम्राज्यको इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौलीमा सन्धि भएको र सो सन्धि नै सुगौली सन्धिको रुपमा परिचित छ ।
सन् १८१६ को मार्च ४ मा भएको भनिएको सो सुगौली सन्धिको तथ्यमा विवाद कतै नरहे तापनि सो सन्धिको प्रावधान के कस्तो थियो भन्ने तथ्य अकाट्य प्रमाणद्वारा पुस्टि हुने तवरले निसंकोच स्वीकार गर्न सकिने गरी सो सन्धिको मौलिक प्रति हालसम्म कहींबाट उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छैन । त्यस अवस्थामा नेपालको तर्फबाट उक्त सन्धिबमोजिम पूर्वमा मेची पारि र पश्चिममा काली नदी पारिको क्षेत्र तथा तराईका केही क्षेत्रसमेतमा दावी छोड्ने गरी सन्धि भएको भनिएकोमा सो सन्धि भएको करिब १० महिनापछि जङ्गबहादुर राणाको कार्यकौशलबाट बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको काममा नेपाली सेनाले भूमिका खेलेबापत ज्यालास्वरुप इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट फिर्ता पाएको भनिएकोमा सोमात्र नभै सो क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता पाएबापत नेपालले ब्रिटिश सरकारबाट वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्दै आएको दुई लाख रुपैयाँ पेन्सन रकम दिन रोकेको कुरा सो सन् १८६० नोभेम्बर १ तदनुसार वि.सं. १९१७ कार्तिक ३ गते ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बीचमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसमेत समावेश गरी सीमा सम्झौता भएको छ । जुन सम्झौताको प्रतिसमेत हाल नेपालसँग उपलब्ध छैन ।


परिवर्तित विश्व राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी ब्रिटिस साम्राज्यले भारतीय महाद्वीपमा आफूले कब्जा गरेको भूभाग साविककै बमोजिम छोडेर जाने अवस्थामा आएपछि अहिलेको पाकिस्तान र भारत ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र हुनुपूर्व नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग नेपालले दावी गरी नेपालमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट पटक–पटकको जानकारीपछि पनि तात्कालिन शासकहरुले आफ्नो शासन सत्ताको मोहमा परी दावी गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभागका सम्बन्धमा विधिवत कहींकतै उल्लेख नगरी ब्रिटिस साम्राज्यले सुशासित हिन्दुस्तानको साविक भूभाग सन् १९४७ मा इन्डिया ब्रिटिस सुशासित क्षेत्रबाट मुक्त भै स्वतन्त्र भारतका रुपमा भारतको संविधानद्वारा स्थापित भएपछि भारतका तात्कालिन शासकको चलाखीबाट सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपालले भारतसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो । उक्त सन्धिले भारत र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं प्रादेशिक अक्षुण्णता तथा स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै नागरिकको बीचमा खुल्ला आवतजावत एवं मालवस्तुको सहज निकासी पैठारी तथा दुई देशबीच नजिकको सम्बन्ध तथा एकापसमा रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । जसमा दुवै देशका नागरिकको लागि एकापसमा आफ्नै नागरिकसरह व्यवहार तथा सुविधा दिने विषय उल्लेख भएको थियो । साथै सन्धिमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा उक्त सन्धिले नेपालको भारतको तर्फबाट यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता तथा सहमति खारेज भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (Article 8: So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.) सम्भवतः १९५० को सन्धिको सबैभन्दा बढी विवादास्पद व्यवस्था भनेको धारा ८ को ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता तथा सहमति खारेज भएको मानिने भनी गरिएको व्यवस्था नै हो ।
उक्त १९५० को सन्धिलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विवेचना गर्ने गरिन्छ । सोमध्ये एउटा विश्लेषण यो पनि हुनसक्छ कि तात्कालिन समयमा भारत ब्रिटिस इन्डियासँग स्वतन्त्र भएको भरखर ३ वर्ष भएको अवस्था जसले गर्दा भारतले आन्तरिक गृहकार्य गरी छरिएर रहेका अन्य स्वतन्त्र राज्यहरु, सिक्किम, हैदरावाद, जम्मू कश्मिरलगायतका क्षेत्रलाई विशाल भारतमा विलय गर्दा आइपर्ने समस्यामा नेपालको असंलग्नताको निश्चित गर्नु तथा भर्खर जन्मेको राज्यलाई विश्व राजनीतिमा मान्यता पाउन छिमेकी मुलुकबाट पनि समर्थनसहितको मान्यता पाउन गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा १७५ वर्षअगाडि जन्मेको देश नेपालले भर्खर जन्मेर ३ वर्ष पुगेको देश इन्डियालाई परापूर्वकालदेखिको भाइचाराको सम्बन्ध रहेको देश भनी बढाईचढाई सन्धिमा उल्लेख गर्न आवश्यक थिएन । (The Government of India and the Government of Nepal, recognizing the ancient ties which have happily existed between the two countries.)
नेपाल र भारतबीच सम्पन्न १९५० को सन्धिको शब्दलाई हेर्ने हो भने यसलाई दुवै अर्थमा व्याख्या विवेचना गर्न सकिने अवस्था रहेको पाइन्छ । यही अवस्थामा भारत र नेपालले आआफ्नै अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । यस्तो हुनुको कारण सो सन्धि हुनुको कारण र उद्देश्य सम्बन्धमा दुई देशबीच सन्धिपूर्व आदानप्रदान गर्न सकिने एउटा लिखित प्रस्ताव एवं सहमतिका विषयवस्तुको विवेचनासहितको दस्तावेजको विकास नहुनु वा भए पनि हालसम्म गोप्य राख्नु वा सो नभए नष्ट हुनु, गर्नु गराउनु रहेको हुन्छ । फेरि पनि सन्धिको व्यवस्थाको व्याख्या परिवेशअनुसार हुने कुरा छँदै छ । यस अवस्थामा के नेपाल र भारतबीच आर्थिक, साँस्कृतिक र वैयक्तिक आवतजावतको विषयमा एक–अर्काका नागरिकलाई समान दर्जा दिनु आधारभूत रुपमा समस्या नहोला र सम्भवतः यो सन्धिको हाँतीको देखाउने दाँत पनि यही व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्काे विषय भारतले नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेपछि धारा ८ को ब्रिटिस इन्डियासँग भएका अघिल्लो सन्धि सम्झौता एवं सहमति खारेज हुने भन्ने व्यवस्थाले १८१६ सुगौली सन्धि र सोको पछाडि १८६० मा भएको सीमा सन्धि नै खारेज गरेको भनी अर्थ दिन कदापि मिल्दैन, जुन विषय भारतका तर्फबाट समय–समयमा उछाल्न खोजिने विषय हुन् । यस सम्बन्धमा एउटा यक्ष प्रश्न छ कि ब्रिटिस सरकारसँग भएको सन्धि सम्झौता भारत सरकारसँग गरिएको सन्धिद्वारा भंग गर्न वा रद्द गर्न वा खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसको उत्तर कानुनको सामान्य ज्ञान भएका व्यक्तिले उत्तर दिन सक्दैन भन्ने नै हुन्छ जुन विषय नेपालको प्रादेशिक अक्षुण्णता भारतले स्वीकार गरेको विषयले पनि प्रस्ट हुन्छ । यस अर्थमा सामान्य बुझाई सुगौली सन्धि र सोसँग सम्बद्ध सीमा सन्धि नेपालको सीमासम्बन्धी विवाद वा अन्य विषयका लागि आधारभूत दस्तावेज हो यसमा कुनै शंका छैन ।
अहिलेको वर्तमान परिवेशमा १९५० को सन्धिको व्यवस्थाले नै भारतले आफ्नो जन्म हुनुपुर्वको नेपालको भौगालिक/प्रादेशिक अक्षुण्णतालाई अंगीकार गरेको अवस्थामा भारतको जन्मपूर्वको नेपालको भौगोलिक/प्रादेशिक क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा नेपालले भारतको स्वतन्त्रतापूर्वको नेपालको भौगोलिक एवं प्रादेशिक क्षेत्र यो यति हो भन्ने प्रामाणिक दस्तावेजले प्रमाणित गर्नु प्रथम र महत्वपूर्ण कार्य हो । यो कार्य पूरा नगरी गरिने कुनै पनि काम अपुरो हुन्छ । यसका लागि हामीले प्रथम तः उल्लेखित १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सोको पूरकका रुपमा रहेको सन् १८६० को सीमा सन्धिको सक्कल प्रतिमा रहेको सन्धिका प्रावधानको अक्षरसः अध्ययन गरी सोको विवेचना हुन महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन कुरा हाल नेपालको लागि ठूलो चुनौती रहेको कुरा हालसम्म पनि सो सन्धिहरुको सक्कल प्रति नेपालले आफूसँग रहे–भएको तथ्य प्रस्ट पार्न नसक्नुमा रहेको छ । सन्धिको स्वघोषित प्रति भनिएको टाइप गरिएको तर दस्तखत छाप नभएको खेस्रा प्रतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई मात्र हाल अध्ययन अनुसन्धान विवेचना हुन सकेको अवस्था, यसमा रहेको व्यवस्था प्रस्ट नभएको र विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ ।
उक्त सुगौली सन्धिको धारा ३ मा The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honourable East India Company in perpetuity all the under-mentioned territories, viz.— Firstly The whole of the low lands between the Rivers Kali and Rapti. Secondly The whole of the low lands (with the exception of Bootwul Khass) lying between the Rapti and the Gunduck. Thirdly The whole of the low lands between the Gunduck and Coosah, in which the authority of the British government has been introduced, or is in actual course of introduction. Fourthly All the low lands between the Rivers Mitchee and the Teestah. Fifthly All the territories within the hills eastward of the River Mitchee including the fort and lands of Nagree and the Pass of Nagarcote leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that Pass and Nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gurkah troops within forty days from this date. भनी गरिएको व्यवस्थाले उक्त सन्धिले नेपालको सीमा वर्तमान नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले भोगचलन गरी आएको क्षेत्रमा सीमित नरहेको प्रस्ट छ । साथै सो सन्धिको धारा ४ मा With a view to indemnify the Chiefs and Barahdars of the State of Nipal, whose interests will suffer by the alienation of the lands ceded by the foregoing Article, the British Government agrees to settle pensions to the aggregate amount of two lakhs of rupees per annum on such Chiefs as may be selected by the Rajah of Nipal, and in the proportions which the Rajah may fix. As soon as the selection is made, Sunnuds shall be granted under the seal and signature of the Governor-General for the pensions respectively. भनी गरिएको व्यवस्थाले उल्लेखित सन्धिबाट गुमेको भूभागबापत नेपालले वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको अवस्थाबाट उक्त सन्धिले नेपाली भूभाग एक किसिमले व्रिटिस सरकारले लिज/भाडामा लिएको अवस्थाको विवेचना गर्न नसक्ने पनि होइन । सो तथ्य सन् १८६० मा नेपाल र ब्रिटिस सरकारका बीच सम्पन्न सीमा सन्धिले सुगौली सन्धिलाई समेत परिमार्जन गरेको अवस्था रहेको छ । सो सन्धिको धारा २ मा The British Government hereby bestows on the Maharajah of Nipal in full sovereignty, the whole of the lowlands between the Rivers Kali and Raptee, and the whole of thelowlands lying between the River Raptee and the District of Gorukpore, which were in the possession of the Nipal State in the year 1815, and were ceded to the British Government by Article III of the Treaty concluded at Segowlee on the 2nd of December in that year. भनी गरिएको व्यवस्था तथा धारा ३ मा The boundary line surveyed by the British Commissioners appointed for the purpose extending eastward from the River Kali or Sardah to the foot of the hills north ofBagowra Tal, and marked by pillars, shall hence forth be the boundary between the British Province of Oudh and the Territories of the Maharajah of Nipal. भनी गरिएको व्यवस्थाले पनि नेपालको भौगोलिक प्रादेशिक क्षेत्र र सीमा वर्तमान नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले भोगचलन गरी आएको क्षेत्रमा सीमित नरहेको प्रस्ट छ ।
सुगौली सन्धिले काली नदी र राप्ती नदीबीच रहेको सम्पूर्ण तराई भूमि, बुटवल क्षेत्रबाहेक राप्ती र गण्डकी नदीबीच रहेको सम्पूर्ण तराई भूमि, गण्डकी र कोसी नदीबीच रहेको सम्पूर्ण तराई भूमि, मेची र टिष्टा नदीबीच रहेको सम्पूर्ण तराई भूमि, तथा मेची नदीको पूर्वतर्फको नागरी नागरकोटसमेत मोरङदेखि माथिको सम्पूर्ण पहाडी भूमि समेतमाथि नेपालले क्षेत्राधिकार गुमाएको देखिन्छ । यस अवस्थामा सो सन्धिले कोसी नदी र मेची नदीबीचको तराई भूमिमा हक यथावत रहने देखिन्छ भने पश्चिमतर्फको कुमाउँ, गढवाल, सतलजसम्मको नेपाली भूमिमा नेपालले हक गुमाएको अवस्था देखिँदैन । यस अर्थमा सुगौली सन्धिको माथि उल्लेखित स्वघोषित टाइप गरिएको अमौलिक प्रतिमा रहेको व्यवस्थामा शंका गर्नुपर्ने यथेष्ठ आधार रहेको छ । सो कुरा सुगौली सन्धि भएको एक वर्षपश्चात सन् १८१७ मा ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट जोन थोमसनले तयार गरेको नक्सामा पूर्वमा टिष्टा नदीको सीमा र पश्चिममा सतलज नदीसम्मको क्षेत्र देख्न सकिन्छ । (https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28365~1120794:N–Hindostan-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=w4s:/where%2FNepal;q:nepal;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9&trs=68) सन् १८६० मा सम्पन्न सीमा सन्धिले नेपाललाई सुगौली सन्धिबमोजिम वार्षिक दिई आएको दुई लाख पेन्सन रोकिने र सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको नियन्त्रणमा रहेको तर ब्रिटिसलाई सुम्पेको काली र राप्ती नदी बीचको सम्पूर्ण तराई भूमि, गोरखपुर जिल्लाबाट माथि राप्ती नदीबीचको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता भएको जनाएको छ । त्यस अर्थमा हेर्दा नेपालको सुगौली सन्धिपूर्वको प्रादेशिक नियन्त्रण रहेको क्षेत्र पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म र दक्षिणमा अलाहाबादसम्म फैलिएको विशाल नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र सीमित गरिएको भनिएको सुगौलि सन्धि र सोको पूरकको रुपमा रहेको सीमा सन्धिको हाल प्राप्त अमौलिक प्रतिमा रहेको व्यवस्था र उपलब्ध ऐतिहासिक नक्साले नेपालको वास्तविक सार्वभौम भूमि पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म र पश्चिममा सतलजसम्म रहन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । यस अर्थमा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने सुगौली सन्धि र सोको सहायक सीमा सन्धिका हाल उपलब्ध टाइप गरिएको तर सहीछाप नभएको प्रति आधिकारक सन्धिको प्रति नभएको र आधिकारिक सन्धिको प्रतिमा छुट्टै व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । हाल उपलब्ध अमौलिक प्रतिलाई सुगौली सन्धिको वास्तविक प्रति मान्ने हो भने हालको भारतले अतिक्रमण गरिएको भनिएको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमात्र नभई काली नदीको पश्चिमस्थित कुमाउ, गढवाल, सतलज नदीसम्मको भूभागसमेत नेपालको हुने अर्थ हुन्छ । तसर्थ नेपालले भारतसँग सीमा विवादमा निकट भविष्यमा गरिने कूटनीतिक छलफल गरिनुपूर्व सुगौली सन्धि र सोको सहायक सीमा सन्धिको मूल प्रतिको तदारुकताका साथ खोजी गरी सोको विष्तृत अध्ययन, विवेचना गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कानुनी स्थिति र नेपाल भारतबीच प्रादेशिक स्थिति प्रस्ट हुन आवश्यक छ । सोको लागि सुगौली सन्धिको मूल मौलिक प्रतिको खोजी जारी छ ।

Copyright © 2018 www.indepth.com.np. सर्वाधिकार सुरक्षित | E-mail: eindepth@gmail.com | Contact : 9841273000 | Regd. No. : 143065-072/073 |

Design & Host By SITEMANDU.COM

Powered By GO BHAKTAPUR.COM