Connect with us

SPECIAL

सरकार, राहत र जनता

Published

on

File Photo

राजेश भोयद्यो
विश्व कोभिड–१९ सँगको लडाइँमा होमिएको अवस्थामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले हर सम्भव उपाय अवलम्वन गरेको देखिन्छ । सम्पूर्ण राष्ट्रले आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षा गर्न लकडाउन एक उत्तम विकल्पको रूपमा चित्रण गरेको छ । विश्वका ९९% जनता आज पूर्ण वा आंशिक रूपमा एकान्तबासमा रहेका छन् ।
व्यक्ति र समाज एकान्तबासमा रहँदा रोजगारी नष्ट भएको देखियो । रोजगारी सृजना हुने सम्पूर्ण कामकाज ठप्प रहँदा दिनदिनै मजदुरी गरी खाने जनता बढी पीडामा रहेका छन् । २÷४ दिन या हप्ता दिनलाई त जसोतसो, जहींतहीं गर्दै जोहो गरेको विपन्न वर्ग पूर्ण मारमा परेको देखिन्छ । उनीहरूमा आवश्यकीय राहत वितरण पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक छ । दैनिकको कामले घरको चुलो बल्ने गरिब मजदुरको पूर्ण जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको हो । सोबमोजिम सरकारले मुख्य केन्द्रविन्दु र एकान्तबासमा रहेको विपन्न गरिबको भान्छासम्म रासनपानीको व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
के यो बन्दले गरीब, ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति वा किसानमात्र पीडित भएका हुन् त ? सामान्य जनता, विपन्न मजदुर, किसान, व्यापारी, व्यवसायी, मध्यम वर्गीयदेखि व्यापारी घरानासमेत यस विपत्तिले आ–आफ्नो क्षेत्र र तहअनुसार पीडित छन् । विपन्नलाई आफ्नो गाँस, बास र कपासको तड्कारो छ भने व्यापारी व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसायिक भविष्यको अनिश्चितता र यसरी नै उद्योगपतिहरूलाई आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा सोमा गरेको लगानीको अनिश्चित भविष्यको उस्तै समस्या छ ।
देशमा समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थ व्यवस्था अवलम्वन गरेको पाइन्छ । सम्पूर्ण जनता देशको अर्थ व्यवस्था, नीति नियमका सम्मान हकदार रहँदा, राष्ट्रले लगाएको विविध नीति समान रहन्छ । राष्ट्र विकास र राष्ट्रले देखेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सम्पूर्ण नेपाली जनताको समान दायित्व रहन्छ । राष्ट्रलाई यस देशवासी सम्पूर्ण जनता, उद्योगपति तथा व्यवसायीहरूले समान रूपले ऐनसम्मत ढंगबाट आफ्नो आय व्यवसायबाट कर भुक्तानी गरेका छन् । अब संकटको बेला सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व बहन समान ढंगबाट अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
हाल निम्न वर्ग र मजदुर, किसान, विपन्नमा खाद्यान्नको व्यवस्थापन प्रथम आवश्यकता हो । त्यसपश्चात स्वास्थ्य उपचार, जीवन रक्षा अर्को पाटो रह्यो । मध्यम वर्गीय तथा उद्योगी घरानालाई हाल यस्ता राहतको खाँचो छैन । त्यसपश्चात अब सामान्य दैनिक जीवनयापन गर्न, आफ्नो व्यापार व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सो तहका व्यक्तिहरूमा राहतको खाँचोे पर्दछ । हाल डेरावाला व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्नलगायतको राहत सामग्री दिए जस्तै घरधनी, उद्योग, ठूला–साना व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न लागेको ऋणमा राहत दिएर सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

File Photo

सरकारले कर असुलीमा जसरी समान व्यवहार अवलम्वन गरेको छ, आपतविपतमा आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यकताको क्रममा राहत वितरण अनिवार्य छ । ठूलो सानो सम्पूर्ण जनताले आफूले सक्दो सरकारलाई बुझाएको करअनुसार आपतविपतको बेला समान राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यसले राज्यले आफ्नो करदाता जनताप्रति गरेको समान व्यवहार दर्साउँछ ।
सुन्नमा आउँछ, यसले÷त्यसले समेत राहत लिएछ । हुन त सरकारबाट वितरित राहत लिने हक सम्पूर्णमा रहन्छ । गरीबलाई रासन पानीको राहत प्याकेज व्यवस्था होला तर अन्यमा आफ्नै तरिकाको कमसेकममात्र भए पनि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र सो राहत ग्रहण सो जनता व्यापारी व्यवसायीले गर्नैपर्छ । सरकारकले ऋणमा ०.१०% प्रतिशतमात्रै भए पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो सम्पूर्ण व्यक्तिले लिनुपर्दछ । त्यो भनेको सरकारले आफ्नो करदातामा आफ्नो योग्यताअनुसार दिएको राहत हो । उद्योगी–व्यवसायीलाई यसको कमै सहयोग भए पनि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेवापत आफ्नो कर तिर्ने कर्तव्यसरह राहत उपभोगको कर्तव्य रहन्छ । आज सानो राहतको व्यवस्थाको कर्तव्यबोध नै कालान्तरमा एउटा नीति निर्माण हुँदै आफ्नो स्रोतले भ्याएसरह पछिका विपत्तिमा राहतको व्यवस्था हुनेछ ।

लेखक शिक्षक हुन् । सं.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2018 www.indepth.com.np. सर्वाधिकार सुरक्षित | E-mail: eindepth@gmail.com | Contact : 9841273000 | Regd. No. : 143065-072/073

Design & Hosted By SITEMANDU

Powered By GO BHAKTAPUR.COM & LINK BHAKTAPUR.COM

error: Content is protected !!