Connect with us

POLITICS

सर्वोच्चद्वारा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिलाई काम नगर्न आदेश

Avatar

Published

on

भक्तपुर नपा १ दूधपाटीस्थित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल । फाइल तस्बिर

भक्तपुर । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गठन भएको भक्तपुर क्यान्सर विकास समितिलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक संस्था नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाको तर्फबाट महासचिव विमलकुमार होडाले दिएको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
निवेदनबाट अन्तरिम आदेश माग भएकोमा उक्त इजलासले पौष २१ गते अल्पकालीन आदेशमात्रै जारी गरेको हो ।
निवेदकले नेपाल सरकार प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति र भक्तपुर नगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पौष १७ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
संस्थाले आफूहरुसँग भएको सहमति लत्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले हठात भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ जारी गर्नु गैरकानुनी भएको निवेदनमा औंल्याएको छ । उसले आफ्नो विधानभित्र रहेको सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताललाई मन्त्रिपरिषद् वा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गठन आदेश जारी गर्ने कुनै पनि कानुनले अख्तियार तथा अधिकार नदिने जोड दिएको छ ।
त्यसैले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल आफूमातहत पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने संस्थाले माग गरेको छ ।
संस्थाका महासचिव एवं अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य होडाले अस्पतालको नाउँमा रहेको उपकरण, मेसिनरी औजार, सवारीसाधन, फर्निचर तथा सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ बमोजिम गठन हुने समितिमा सर्ने छ भन्ने गठन आदेशसमेत गैरकानुनी भएको दावी गरे ।
गैरकानुनी आदेश बदर गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगागतविरुद्ध जारी भएको सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश ।

सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्तामार्फत सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति र भक्तपुर नगरपालिकालाई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै गएको नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारीकरण भएको जनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को गएको कार्तिक २४ गतेको निर्णयको हवाला दिँदै मन्त्रालयले पुस ९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ जारी गरेको थियो । उक्त आदेश जारीलगत्तै मन्त्रालयले डा. विष्णुदत्त पौडेललाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । त्यस्तै सोही आदेशबमोजिम भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको छ । त्यस्तै दुई सदस्यतर्फ डा. गुणराज लोहनी र डा. गणेश दंगाललाई मन्त्रालयले मनोनयन गरेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आवश्यक पूर्वाधार विकास गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको स्वामित्वलाई नजरअन्दाज गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकांगी रुपमा विकास समिति (गठन) जारी गरिएको बताए ।
उक्त आदेशले संस्थाको उद्देश्यअनुरुप काम गर्ने अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउने र कानुनी राज तथा संवैधानिक व्यवस्थाकै ठाडो उल्लंघन भएकाले उक्त विकास समिति गठन आदेश बदर हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
भ्रष्टाचार भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पतालमा २०७६ सालमै हस्तक्षेप गरेको थियो । नपाको नगर कार्यपालिका बैठकले २०७६ साल साउन ३० गते अस्पतालको मौजुदा व्यवस्थापन समिति भंग गरी नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै संस्थाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । भक्तपुर नपाको हस्तक्षेपविरुद्ध हालिएको उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ साल भदौ १० गते भक्तपुर नपाले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिलाई कुनै काम कारबाही नगरी मौजुदा व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त मुद्दा नटुंगिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश जारी गर्नु असंवैधानिक भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले दावी गरे ।
उनका अनुसार पेसी सर्दै सर्दै आएको उक्त मुद्दाको बुधबार सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइले सो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लाने आदेश भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाबाट सर्वोच्चमा दायर गरिएको निवेदनको सार संक्षेप

Copyright © 2018 www.indepth.com.np. सर्वाधिकार सुरक्षित | E-mail: eindepth@gmail.com | Contact : 9841273000 | Regd. No. : 143065-072/073

Design & Hosted By SITEMANDU

Powered By GO BHAKTAPUR.COM & LINK BHAKTAPUR.COM

error: Content is protected !!