Connect with us

POLITICS

भक्तपुरमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रको दुईवर्षे कार्यक्रम पुनः सुरु

Published

on

प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद समाधानबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : ईश्वरकाजी खाइजू

जल, जमिन र जंगलसम्बन्धी विवादमा जिससले सहजीकरण गर्ने

भक्तपुर । जिल्लास्थित प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जंगलको उपयोगबारे हुने विवादको समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
जिल्लाका चार नपामा उपमेयरहरुको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा मुद्दाका रुपमा दर्ता भएका प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नसमेत जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण गर्ने भएको हो ।
यसको लागि जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा भक्तपुरमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपाललाई दुईवर्षे कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
उक्त संस्थाले भक्तपुरसँगै देशभरका १७ जिल्लामा प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जंगलसम्बन्धी बहुसरोकारवाला विवादलाई समाधान गर्दै आएको छ ।
उक्त संस्थाले भक्तपुरमा दुई वर्षअघि पनि प्राकृतिक स्रोतमा भएको विवादलाई सरोकारवालाहरुकै सहभागिता समाधान गरेको थियो ।
सोही अनुभवको आधारमा थप दुई वर्षको लागि संस्थालाई भक्तपुरमा प्राकृतिक स्रोततर्फको द्वन्द्व समाधान गर्न स्वीकृति दिइएको जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रले बिहीबार भक्तपुरमा जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ ।
उक्त अभिमुखीकरणमा प्रमुख गेलालले प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनता, सरोकारवाला निकायबीच विवाद हुँदा त्यस क्षेत्रकै विकास निर्माण प्रभावित हुने स्पष्ट पारे ।
‘पहिले जुम्लामा खोलालाई नै मुद्दा हाल्ने गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘भक्तपुरकै सुडालमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । जसले गर्दा सुडाल विकास निर्माणमा पछि परेको थियो । अहिले यो रोग छालिङमा सरेको छ ।’
चाँगुनारायण नपा ५ छालिङमा खानेपानी उपभोक्तासम्बन्धी विवाद परेको थियो । जुन विवाद मुद्दाको रुपमा उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको छ ।
अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता विवादहरु हुनसक्ने औंल्याउँदै यस्ता विवाद समाधान गरी जिल्लालाई विकास निर्माणमा अगाडि बढाउन द्वन्द्व रुपान्तरण कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको प्रमुख गेलालले स्पष्ट पारे ।


कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख प्रेम खनालले जिल्लाका दुइटा सामुदायिक वनमा अहिले विवाद रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मध्यपुर थिमि नपास्थित विष्णुवीर सामुदायिक वनमा मध्यपुर थिमि नपाले हस्तक्षेप गरेको छ । जसले गर्दा उपभोक्ता, स्थानीय निकाय, संघीय र प्रदेश सरकारको अधिकारबारे विवाद देखिएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै चाँगुनारायण नपा ६ नगरकोटस्थित कुसुम सामुदायिक वनमा उपभोक्ता र वन मिच्नेहरुबीच विवाद बढ्दै आएको प्रमुख खनालले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार नगरकोट जाने बाटोमा परेको उक्त सामुदायिक वनमा स्थानीय केही व्यक्तिले घरटहरा बनाएका छन् ।
‘अघिल्लो वर्षमात्रै सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा डोजर लगाएर भत्काएका थियौं’, प्रमुख खनालले भने, ‘फेरि पनि सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाउने क्रम सुरु भएको छ । त्यो पनि भत्काउँछौं ।’
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी भक्तपुरका लागि फोकल पर्सन राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति मीना श्रेष्ठले कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै यहाँका सात वटा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद सूचीकृत भएको जानकारी दिइन् ।
उनले ती सूचीकृत विवादको स्थानीय नगरपालिकाको न्यायिक समिति र जिल्ला समन्वय समितिको सहजीकरणको आधारमा समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् ।
केन्द्रका अध्यक्ष रामेश्वर बोहराले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, वन कार्यालयलगायत सरोकारवालाहरुको स्वीकृति, सहजीकरणमा मात्रै प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2018 www.indepth.com.np. सर्वाधिकार सुरक्षित | E-mail: eindepth@gmail.com | Contact : 9841273000 | Regd. No. : 143065-072/073

Design & Hosted By SITEMANDU

Powered By GO BHAKTAPUR.COM & LINK BHAKTAPUR.COM

error: Content is protected !!