Connect with us

इन डेफ्ट

स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम

Avatar

Published

on

इन डेफ्ट मासिक, पुस २०७५ को सम्पादकीय

देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमै छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको निर्वाचन भइसकेको छ । तीनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधिहरु पुगिसकेका छन् । उनीहरुले डेढ वर्ष बढी काम गरिसकेका छन् । पाँच वर्षे अवधिमा डेढ वर्ष कम होइन । काम गर्नेहरुको लागि त डेढ वर्ष धेरै हो तर संघीय संसदले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दर्जनौं ऐनकानुन अझै बनाउन सकेको छैन । स्रोतसाधनले युक्त संघीय सरकार स्वाभाविक गतिमा छैन । प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा कुहिरोभित्रको काग भइरहेको छ । स्थानीय सरकार अलमलको अवस्थामा छ । संघीय संविधानले स्थानीय सरकारलाई क्षमताभन्दा बढी जिम्मेवारी दिएको छ । धेरैजसो स्थानीय सरकारले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । कुनै स्थानीय सरकारले के गर्ने, कसरी गर्ने अन्योलबीच गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता छुट्याउन सकेका छैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र जनताको बढी सरोकारको विषय हो स्थानीय सरकार । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कुनै परिवर्तन वा सुधार गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारको हातमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र आएका छन् । यी क्षेत्र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हुन् तर यी क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि स्थानीय सरकारले यी क्षेत्रमा उल्लेखनीय, प्रभावकारी एवं दीर्घकालीन योजना अघि सार्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क भनेको छ ।
त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क हुने भनिएको छ । यस आधारमा स्थानीय सरकारले पनि आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो तर कुनै पनि स्थानीय सरकारले यसको प्रत्याभूति दिन सकेको देखिएको छैन । जनता आफ्ना छोराछोरीलाई महंगा निजी स्कुलमा पढाउन बाध्य हुनु यसको स्पष्ट उदाहरण हो । सामान्य बिरामी हुँदा पनि जनताले सरकारी स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालबाट सिटामोलसम्म पाउने अवस्था छैन । कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको सामुदायिक एवं सरकारी विद्यालयको पढाइ गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाएर आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनतालाई आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनन् । तर स्थानीय सरकारले आफ्ना जनतालाई उनका छोराछोरीको शिक्षादीक्षाको जिम्मेवारीबाट मुक्ति दिनुपथ्र्यो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानको मौलिक हकमा राखिएको छ तर मौलिक हक भएर पनि जनताले आफ्नो जीवनभरको कमाइ नखन्याई शिक्षा र स्वास्थ्योपचार पाउन नसकिने स्थिति यथावत छ । तैपनि यसतर्फ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कसैले पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । त्यसैले व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । मुलुक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पुगेको छ । उल्टै शिक्षा र स्वास्थ्य हिजोभन्दा थप महंगिएको छ । जनताको कमाइ शिक्षा र स्वास्थ्यमै अपुग हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले अन्य क्षेत्रमा कहिले लगानी गर्ने ? कहिले प्रगति हासिल गर्ने ? अनि देश कहिले समृद्ध बन्ने ? त्यस्तै अहिले पनि दुईतिहाइ नेपाली जनताको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । तर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढेअनुसार प्रतिफल बढेको छैन । जसले गर्दा कृषिमा आश्रित जनता कृषि पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । उनीहरु कृषिमा लागेकै कारण थप गरिबीतर्फ लम्किरहेका छन् । तर संघीयतामा मुलुक गएसँगै कृषि क्षेत्रको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रको लागि कुनै ठोस योजना ल्याएको र लगानी गरेको देखापर्दैन । बजारमा उन्नत बीउबिजन, रासायनिक मल, विषादी, प्रविधि सबै छन् तर त्यसको प्रयोग गर्ने सामथ्र्य साधारण किसानले राख्दैनन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी उनीहरुलाई आवश्यक उन्नत बीउबिजन, रासायनिक मल, विषादी र प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ । यतिले मात्रै किसान कृषिमा आकर्षित हुनसक्दैन । कृषि उत्पादन भएपछि त्यसको उचित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न बजार अत्यावश्यक छ । किसान आफै बजार जान नसक्ने अवस्थामा संकलन केन्द्र सञ्चालनको आवश्यकता पर्छ ।
त्यसैले किसानको उत्पादनको संकलन, बजारको व्यवस्था गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । किसानलाई विचौलियाबाट ठग्न नदिन स्थानीय सरकार आफैले उचित मूल्यमा उनीहरुको उत्पादन खरिद गर्ने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य खेतमै पाउने र छोराछोरीको शिक्षादीक्षा तथा परिवारको स्वास्थ्योपचारमा लगानी गर्न नपर्ने बन्दोबस्त गर्नु स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने मुख्य काम हो ।

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2018 www.indepth.com.np. सर्वाधिकार सुरक्षित | E-mail: eindepth@gmail.com | Contact : 9841273000 | Regd. No. : 143065-072/073 | Design & Host By SITEMANDU Powered By : www.gobhaktapur.com